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जल, जंगल, जमीन के लूट के खिलाफ संघर्ष तेज करने का ऐलान: झारखंड का भूमि अधिकार सम्मेलन
1 अक्टूबर 2026 को रांची के विधानसभा हॉल में झारखंड राज्यस्तरीय भूमि सम्मेलन, किसान सभा के राज्य अध्यक्ष असीम सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवले ने संबोधित करते हुए कहा कि कॉमरेड ए. के. गोपालन की जयंती पर और चीन की समाजवादी क्रांती के दिन पर आयोजित यह सम्मेलन झारखंड में जमीन के ऊपर जंगल और जमीन के नीचे खनिज की लूट के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की शुरुआत है।
भाजपा केंद्र सरकार का बडा हमला – जमीन की लूट
उन्होंने कहा कि वनाधिकार, पेसा कानून और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का खुला उल्लंघन कर झारखंड समेत पूरे देश में जल, जंगल, जमीन, और खनिज की लूट जारी है। उन्होंने भाजपा के केंद्र सरकार के कॉरपोरेटपरस्त, सांप्रदायिक एवं नवफासीवादी चेहरे को उजागर करते हुए मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर, छात्र, युवा, महिला, दलित, आदिवासी विरोधी नीतियों की विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि देश में करीब 5 लाख किसान, खेतिहर मजदूर और दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हुए।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र और झारखंड इत्यादि आदिवासी बहुल राज्यों में जल, जंगल, जमीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, जिसके चलते उनके सामने जबरदस्त विस्थापन की समस्याएं खड़ी हो गयी हैं। उन्होंने कॉरपोरेट लूट के विरुद्ध मजदूरों, किसानों और आदिवासियों के बढ़ते प्रतिरोध की चर्चा करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किसान लॉन्ग मार्च और हाल के दिनों में आयोजित जुझारू आंदोलन की बदौलत वहां की भाजपा सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया जा सका।
उन्होंने अपने संबोधन में जमीन से आदिवासियों की बेदखली और महाजनी शोषण के विरुद्ध झारखंड में अनेक आदिवासी विद्रोहों की चर्चा करते हुए 1784 में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुए विद्रोह, 1855 में सिदो-कान्हू, चांद-भैरव के नेतृत्व में हुए संथाल विद्रोह और 1900 में बिरसा मुंडा की शहादत को याद करते हुए बताया कि आंदोलन के दबाव में ही छोटा नागपूर का काश्तकारी कानून और संथाल परगना का काश्तकारी कानून बना, लेकिन आज सभी कानूनों को कमजोर कर आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है।
आखिर में उन्होंने कहा कि वोट और वोटरों की रक्षा करने के बजाए भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एस.आई.आर. के आड़ में 13 करोड़ वोटरों के नाम काटकर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के काम का नंगा नाच पूरा देश देख रहा है, उसे शीघ्र बर्खास्त करना और एस.आई.आर. तुरंत बंद करना अनिवार्य है।
अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव अवधेश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि 12 वर्षों के मोदी शासन में झारखंड सहित देशभर के अन्नदाता किसानों पर सबसे ज्यादा हमले हुए है। जमीन की लूट यह इसी नीती का हिस्सा है। इस के खिलाफ बडे संघर्ष की जरूरत है। अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर युनियन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विक्रम सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि किसान एवं खेतिहर मजदूर युनियन का एकजुट संघर्ष झारखंड में वन एवं खनिज लूट के खिलाफ तेज़ होगा।
मुख्य प्रस्ताव
भूमि सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव रखते हुए झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुफल महतो ने बताया कि झारखंड में कृषि जमीन मात्र 25 प्रतिशत है। ज्यादातर जमीन वन भूमि एवं पठार है। देश की करीब 40 प्रतिशत खनिज संपदा झारखंड में है, जिस पर बड़े-बड़े कारोबारियों गौतम अडानी, मुकेश अंबानी की नजर है। आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बने वनाधिकार कानून, पेसा कानून एवं 2023 के भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी कंपनियों को जमीन सौंपने के चलते आज राज्य के करीब एक करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी किसान विस्थापन के शिकार हैं।
रोड, रेल निर्माण, स्मार्ट सिटी, बांध और हाथी कॉरिडोर, खनिज खनन आदि के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन की लूट की जा रही है। प्रस्ताव में बताया गया कि राज्य में करीब 29 प्रतिशत वन भूमि है, जिस पर यहां के आदिवासियों का परंपरागत अधिकार रहा है। उनकी जीविका, उनका वास-आवास और उनकी संस्कृति एवं उनकी विशिष्ट पहचान इससे जुड़ी रही है। अब उसे पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है।
भूदान से राज्य को कुल 14 लाख एकड़ जमीन प्राप्त हुई, लेकिन मात्र 5।। लाख एकड़ जमीन ही भूमिहीनों में बांटी गई। भाजपा की राज्य सरकार ने जून 2019 में 21 लाख एकड़ जमीन लेकर लैंड बैंक बनाया था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार भी उसे रद्द नहीं कर रही है।
सुफल महतो ने राज्य भर में भूमि से संबंधित मुद्दों पर चल रहे संघर्ष और हासिल उपलब्धियों की चर्चा करते हुए भूमि लूट और विस्थापन के विरुद्ध राज्यव्यापी स्वतंत्र और संयुक्त जन प्रतिरोध तेज करने का आह्वान किया।
भूमि सम्मेलन को आदिवासी अधिकार मंच के नेता प्रफुल लिंडा एवं सुखनाथ लोहरा ने भी संबोधित किया। 15 नवंबर तक भूमि अधिकार अभियान चलाने, 15 नवंबर 2026 को बिरसा मुंडा के जनमदिन पर हर गांव में किसान सभा का झंडोत्तोलन करने तथा मार्च 2027 को रांची में राज्यस्तरीय भूमी अधिकार रैली, यह चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ।
आगामी कार्य
1. सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओ के नाम पर जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ पक्का (स्थायी) संघर्ष करना।
2. कृषि जमीन पर, सड़क-रेल निर्माण/भवन निर्माण/कारखाना निर्माण/खनिज खनन/आदि मुद्दों पर आन्दोलन विकसित करना।
3. जमीन अधिग्रहण में सी.एन.टी.–एस.पी.टी. कानून एवं जमीन अधिग्रहण कानून 2013 का पालन जरूरी हो इस के लिए आन्दोलन चलाना।
4. पुराने विस्थापितो एवं नये विस्थापितो को एकजुट कर उनका आन्दोलन तेज़ करना।
5. जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए कानूनी लड़ाई के लिए अधिवक्ता टीम गठित करना।
6. जमीन अधिग्रहण मुद्दों पर आन्दोलन के पूर्व सर्वे कर सटीक आंकड़ा किसान सभा को तैयार करना।
7. अलग-अलग जमीन अधिग्रहण संघर्ष को एकजुट कर संगठित संघर्ष चलाना।
8. वनाधिकार कानून को लागू करवाकर वनपटटा के अधिकार के लिए संघर्ष तेज करना।