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तमिलनाडु : वन अधिकार कानून को विकृत किया जा रहा है: मेघमलाई-वरुषनाडु में अवैध बेदखली – अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व से विस्थापन के खिलाफ किसान सभा
वन अधिकार के क्षेत्र में भारतीय राज्य की औपनिवेशिक और अलोकतांत्रिक विरासत अपनी पूरी वीभत्सता के साथ सामने आ रही है। तमिलनाडु के थेनी जिले में अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व (ABR) के अंतर्गत आने वाले मेघमलाई-वरुषनाडु क्षेत्रों की 5,072.653 हेक्टेयर भूमि से पारंपरिक वनवासियों को बेदखल करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। थेनी जिले की 9 ग्राम पंचायतों में फैले लगभग 25,000 लोग, जिनमें अधिकांश सीमांत किसान हैं, इस विशाल भू-भाग से बेदखली का सामना कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का दृढ़ मत है कि यह राज्य द्वारा कानून के सुनियोजित और जानबूझकर किए जा रहे उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। किसानों को “अतिक्रमणकारी” बताकर तमिलनाडु वन विभाग इस क्षेत्र से मेहनतकश किसानों को बेदखल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। यह तथ्य कि प्रभावित किसानों का एक बड़ा हिस्सा आदिवासी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग से आता है—भारतीय शासक वर्गों द्वारा लागू की जा रही क्रूर वन शासन व्यवस्था का आईना है।
ये समुदाय स्पष्ट रूप से वन अधिकार कानून में दी गई “परंपरागत वन निवासी” की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख प्रमाणित करते हैं कि वन संबंधी घोषणाओं से बहुत पहले से ही इन क्षेत्रों में इनका निवास और खेती रही है। विवादित भू-भाग के राजस्व अभिलेख, जमीन रिकॉर्ड, ऐतिहासिक नक्शे और जनगणना संबंधी सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बाद में इस क्षेत्र को आरक्षित वन और वन्यजीव अभयारण्य घोषित किए जाने से पहले ही लोग यहां रह रहे थे और खेती कर रहे थे। वन नौकरशाही की खुली अराजकता और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति अवमानना के कारण वन अधिकार कानून को अक्षरशः और उसकी मूल भावना में विकृत किया जा रहा है। यह दोहराना आवश्यक है कि FRA वन भूमि पर काबिज वनवासियों को तब तक “बेदखल या हटाने” से रोकता है, जब तक उनके अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। तमिलनाडु की वन नौकरशाही का, अभिजात्य संरक्षण उद्योग के साथ मिलीभगत में, वन अधिकार कानून का उल्लंघन करने तथा आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के दमन के लिए अन्य कानूनों में हेरफेर करने का कुख्यात रिकॉर्ड रहा है।
कानून के शासन के प्रति वन नौकरशाही की प्रतिशोधपूर्ण अवहेलना और वन संसाधनों की व्यापक राजनीतिक अर्थव्यवस्था—जिसमें वैश्विक वित्त और कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा दिया जाता है और मेहनतकश जनता का विरोध किया जाता है—ही श्रीविल्लिपुथुर-मेगामलाई टाइगर रिजर्व तथा कलक्काड-मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में हो रही बेदखली की कोशिशों का मूल कारण है। कार्यपालिका वन अधिकार कानून के तहत वैधानिक प्राधिकरण ग्राम सभा का भी कोई सम्मान नहीं करती। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में टाइगर अभ्यारणोंकी स्थापना में वन अधिकार कानून के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का भी घोर उल्लंघन हुआ है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि वन अधिकार कानून और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से जुड़े कई मामलों में न्यायपालिका का एक वर्ग वन नौकरशाही द्वारा किए गए गंभीर कानूनी उल्लंघनों और ज्यादतियों को सफेदपोश करने तथा उन्हें जायज ठहराने के लिए तत्पर दिखाई देता है। संवैधानिक विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने सामान्य रूप से वन संबंधी मामलों और विशेष रूप से इस मामले के संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के ऐसे व्यवहार के कुछ उदाहरणों की ओर ध्यान दिलाया है। सम्मानित उच्च न्यायालयों को वन शासन की औपनिवेशिक विरासत के बजाय संवैधानिक नैतिकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। AIKS दोहराता है कि FRA की तोड़फोड़ को रोकना एक देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि इस कानून का कोई भी उल्लंघन प्राकृतिक संसाधनों की लूट के लिए क्रोनी पूंजीपतियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।
अखिल भारतीय किसान सभा आगे मांग करती है कि तमिलनाडु सरकार इस क्षेत्र में वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए और सर्वोच्च न्यायालय वन अधिकार कानून को उसकी वास्तविक भावना के अनुरूप कायम रखे। किसान सभा देश के सभी लोकतांत्रिक तबकों से आह्वान करती है कि वे वन अधिकार कानून को मजबूत करें और वन क्षेत्रों से मेहनतकश जनता की अवैध बेदखली का प्रतिरोध करें।