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बेदखली एवं भूमि लूट के खिलाफ संघर्ष तेज करने के संकल्प के साथ: बिहार का भूमि अधिकार सम्मेलन सम्पन्न
बिहार राज्य किसान सभा एवं बिहार प्रान्तीय खेतिहर एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से 30 सितम्बर 2026 को प्रेक्षा गृह लहेरियासराय, दरभंगा में राज्यस्तरीय भूमि अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राज्य के सभी जिलों से करीब 800 की संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ० अशोक ढवले द्वारा झंडोत्तोलन और शहीद बेदी पर माल्यार्पण से शुरू हुआ।
सम्मेलन का उद्घाटन
सम्मेलन की अध्यक्षता बिहार राज्य किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं खेतिहर मजदूर यूनियन के राज्याध्यक्ष रंगलाल पासवान ने की। भूमि अधिकार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉ० अशोक ढवले ने बताया कि वेदों में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जाँघ से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा होने का जिक्र है। उन्होंने कहा कि शूद्र का मतलब दलित नहीं, पिछड़ा और अति पिछड़ा होता है। दलित तो अति शूद्र है। यानि 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग शूद्र हैं, जिन्हें जमीन रखने का कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति ने भी पिछले दो हजार सालों में इसी प्रकार के घिनौने नियम डाले है। उनका कहना था कि आज सत्तासीन सरकार मनुस्मृति के आधार पर देश चलाना चाहती हैं, लेकिन हम लोग मनुस्मृति के कोई भी नियम को देश में नहीं थोपने देंगे। बिहार के कई जोरदार भूमि आंदोलनों में लाल झंडे के तले लडते हुए जो सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता शहीद हुए है, उन को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
डॉ० अशोक ढवले ने किसान सभा के स्थापना के 90 वर्ष की गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि आजादी के संग्राम में जोतने वालों को जमीन मिले, महाजनी शोषण बंद हो और ब्रिटिश हुकूमत से देश को आजादी मिले यह हमारे लक्ष्य थे। उन्होंने स्वामी सहजानन्द सरस्वती को याद करते हुए कहा कि सामंती शोषण के खिलाफ भूमि के सवाल पर बिहार समेत देश के कई इलाकों में ऐतिहासिक किसान आंदोलन से प्रेरणा ग्रहण करते हुए आज मोदी सरकार के किसान मजदूर विरोधी कदमों के विरुद्ध एकजुट और संघर्ष को मजबूत करने की सबसे बडी जरूरत है। उन्होंने भाजपा के मोदी सरकार की कारपोरेटपक्षी नीतियों की कडी आलोचना करते हुए जमीन लूट के विरुद्ध सभी स्तरों पर प्रतिरोध तेज करने का आह्वान किया।

मुख्य प्रस्ताव
सम्मेलन का मुख्य और विस्तृत प्रस्ताव बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव विनोद कुमार ने सम्मेलन के समक्ष रखा। प्रस्ताव में बताया गया कि किसान आंदोलन के दबाव में 1950 में बने भूमि सुधार कानून, 1955 में बने सीलिंग कानून, फिर आंदोलन के दबाव में 1970 में इसे संशोधित कर मार्च 1983 तक सिर्फ 3.59 लाख एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई, जिसमें मात्र 2.49 लाख एकड़ जमीन ही भूमिहीनों के बीच बांटा गया। फिलहाल करीब एक लाख एकड़ से अधिक सीलिंग में अधिग्रहित एवं वितरित जमीन पर विभिन्न न्यायालयों में 43 हजार मुकदमें विचाराधीन है। आज सीलिंग द्वारा हासिल जमीन से वर्षों से काबिज पर्चाधारी वाली जमीन से भी पर्चाधारियों की बेदखली की घटनाओं में तेजी आयी है।
प्रस्ताव में भूदान की जमीन, धार्मिक संस्थाओं एवं ट्रस्टों की जमीन, बिहार सरकार की खास आम, अनाबाद, बटाईदार, पर्चेदार किसानों की जमीन से संबंधित अद्यतन हालातों का जिक्र किया गया है। भूदान में प्राप्त 1 लाख 91 हजार एकड़ जमीन में भी मात्र 1 लाख 80 हजार एकड़ जमीन बांटे गये। बांटे गये जमीन पर भी अधिकांश पर्चाधारियों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका। आज तो कब्जाधारियों को भी उजाड़ा जा रहा है।
डी. बंदोपाध्याय भूमि आयोग
प्रस्ताव में नीतीश कुमार सरकार द्वारा गठित डी. बंदोपाध्याय भूमि आयोग का गठन, उसकी रिपोर्ट और अनुशंसा की चर्चा करते हुए बताया गया कि आयोग ने बटाईदारों को कानूनी रूप से मान्यता देने, सुरक्षा और अधिकार देने की अनुशंसा की थी। डी. बंदोपाध्याय भूमि आयोग ने अपने सर्वे रिपोर्ट में कहा कि तकरीबन 22 लाख एकड़ जमीन पर दबंगों, भूमाफियाओं, भूस्वामियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। आयोग ने अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त कराकर वासहीनों को वास के लिये 10-10 डिसमिल तथा सभी भूमिहीन परिवारों को जोत के लिये 1-1 एकड़ जमीन देने की अनुशंसा किया। भूस्वामियों के दबाव में नीतीश कुमार सरकार ने भूमि आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब तो भाजपा के सम्राट चौधरी की सरकार अतिक्रमण के नाम पर बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किये गरीबों के घरों को उजाड़ने के लिये बुलडोजर अभियान चला रही है। राज्य सरकार, गरीबों को वास के लिए बसेरा अभियान या वास भूमि के लिए एक लाख रुपये देने का लॉलीपॉप दिखाती रही है।
अभी तो 45 हजार राजस्व ग्रामों में भूमि सर्वे के तुगलगी फरमान से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लूट-खसोट का माहौल बन गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक करीब 8000 राजस्व ग्रामों के जमीन का रिकॉर्ड और करीब 23 लाख पर्चाधारियों का रिकॉर्ड सरकारी दफ्तरों से गायब है।
कृषि भूमि की लूट
पिछले कुछ वर्षों में बिहार के विभिन्न नये एक्सप्रेस-वे, सिक्स, फोर लेन, नेशनल हाईवे, एयर कॉरिडोर, मेगा पार्क, एयरपोर्ट, सोलर पार्क, हाई टेंशन तारों, धार्मिक पर्यटन स्थल, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सड़कों का चौड़ीकरण आदि सरकारी एवं गैर सरकारी परियोजनाओं के नाम पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को ठेंगा दिखाते हुए किसानों से हजारो एकड भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। हाल ही में सम्राट चौधरी सरकार ने 12 सेटेलाईट टाउनशिप निर्माण के नाम पर लैंड पूलिंग नीति के तहत 11 जिलों में करीब 4 लाख एकड़ जमीन अधिग्रहित कर कृषि भूमि की खरीद-बिक्री और उस पर किसी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है।
प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक तरफ सरकार गरीबों को वासभूमि देने में जमीन की अनुपलब्धता का बहाना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भागलपुर के पीरपैंती में 1 हजार 50 एकड़ जमीन पावर प्लांट के लिए गौतम अडानी को दे दी गयी है और अब बांका में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए करीब 800 एकड़ जमीन लेने का प्रस्ताव है।
जहाँ बिहार राज्य की 77 प्रतिशत ग्रामीण आबादी की आजीविका का साधन मुख्य रूप से कृषि है, वहीं दसियों लाख एकड़ भूमि को कारपोरेट हितों के लिए एक तरफा अधिग्रहण करने से न सिर्फ खाद्यान्न का संकट पैदा करेगा, बल्कि विस्थापन एवं पलायन के साथ ही साथ पर्यावरण के भी भयंकर दुष्परिणाम भुगतने होंगे।
भूमि अधिकार सम्मेलन के जरिये सामंती शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक भूमि संघर्ष के अपने सैकड़ों नेताओं, कार्यकर्ताओं की शहादत को सलाम करते हुए एक बार फिर से नये जोश के साथ भूमि से संबंधित मुद्दों पर एक बड़े राज्यव्यापी संघर्ष को खड़ा करने का संकल्प लिया गया। पहले से हजारों एकड़ जमीन पर काबिज गरीबों को बेदखल करने के उद्देश्य से बुलडोजर की राजनीति के विरुद्ध और दूसरी ओर नवउदारवादी आर्थिक नीतियों के दौर में कारपोरेट पक्षीय अंधाधुंध भूमि लूट के विरुद्ध एकजुट जन प्रतिरोध तेज करने का आह्वान किया गया।
भूमि से संबंधित मुख्य प्रस्ताव का बिहार प्रान्तीय खेतिहर एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के राज्य सचिव रामाश्रय महतो ने भी जोरदार समर्थन किया।
भूमि अधिकार सम्मेलन को अखिल भारतीय खेतिहर एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विक्रम सिंह ने सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारी जमीन को हमसे छीना जा रहा है। हमें अपने संघर्ष के बदौलत अपने जमीन को बचाना है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अवधेश कुमार और बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष श्याम भारती ने भी सम्बोधित किया।
अंत में सभी जिलों में भूमि अधिकार सम्मेलन आयोजित करने, भूमि से संबंधित आवेदन इकट्ठा करने, और मार्च 2027 में पटना में महाजुटान के आह्वान के साथ सम्मेलन सम्पन्न हुआ।
भूमि अधिकार सम्मेलन से पारित मांगे
1. डी० बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग की सिफारिश को हू-ब-हू सख्ती से लागू किया जाय।
2. सीलिंग/भूदान एवं सरकारी जमीन के पर्चाधारियों के बेदखली पर रोक लगाओ, बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाओ।
3. सभी भूमिहीनों-वासहीनों को वास के लिए 10 डिसमील जमीन दो, पूर्व से रैयती एवं सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को वासगीत का पर्चा दो।
4. बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के किये अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करो।
5. जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाओ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कानून 2013 को सख्ती से लागू करो।
6. वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून 1996 को सख्ती से लागू करो।
7. ग्रीन फील्ड सेटेलाइट सिटी के नाम किसानों के कृषि योग्य भूमि का लूट बंद करो, लैंड पूलिंग की नीति वापस लो।
8. बकास्त, टोपलैंड, बेतिया राज के जमीन पर कब्जाधारी रैयतों का अधिकार सुनिश्चित करो। रैयतों के बेदखली पर रोक लगाओ।
9. सीलिंग, भूदान एवं अन्य अवितरित सरकारी भूमि का भूमिहीनों में बंटवारा करो। ऐसे जमीन का न्यायालय में चल रहे मुकदमो का जल्द से जल्द निबटारा के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन करो। 10. सर्वे के नाम पर धांधली और लूट बंद करो।