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एमएसपी विमर्श— किसानों की बदहाली खत्म करने का रास्ता
अक्टूबर 2026 में दिवंगत कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गई सिफारिश—सी 2+50 प्रतिशत के अनुरूप एमएसपी —के रखे जाने के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 4 अक्टूबर 2006 को जारी इस राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिफारिश को पिछले दो दशकों में किसान संगठनों द्वार किये गए निरंतर संघर्षों के कारण देशभर में व्यापक लोकप्रियता मिली है।
दुर्भाग्यवश, 2014 तक सत्ता में रही यूपीए-1 और यूपीए-2 की सरकारों ने गहरे और लंबे समय से जारी कृषि संकट तथा उससे पैदा हो रही भयावह बेरोजगारी का समाधान करने के लिए एमएसपी पर कानून बनाना आवश्यक नहीं समझा। हालांकि, यूपीए-1 और यूपीए-2 की सरकारों ने 2006 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसे महत्वपूर्ण कानून को लागू किया, जिसके तहत एक परिवार के एक सदस्य को निश्चित मजदूरी पर साल में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून था, जिसने खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार बनाया और भारत की लगभग दो-तिहाई (67 प्रतिशत) आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गारंटी दी।
लाभकारी मूल्य नहीं मिलने और इसके परिणामस्वरूप किसानों की क्रयशक्ति में गिरावट ने व्यापक कर्जग्रस्तता और किसानों की आत्महत्याओं के सिलसिले को जन्म दिया। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में सी2+50 प्रतिशत के अनुरूप एमएसपी के लिए कानून बनाने का वादा किया। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से का समर्थन हासिल किया और सरकार बनाई। लेकिन पिछले 12 वर्षों में भाजपा ने किसानों के साथ गंभीर विश्वासघात किया है और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं से होने वाली मौतों की संख्या 2014 में प्रतिदिन 77 से बढ़कर 174 प्रतिदिन हो गई है। ये आंकड़े भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए शासन में भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असुरक्षित स्थिति को उजागर करते हैं।
किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की मौतों के आंकड़े
| श्रेणी | सालाना मौतें | प्रतिदिन औसत मौतें | राष्ट्रीय कुल में प्रतिशत |
| दिहाड़ी मजदूर | 52,910 | लगभग 145 | 31.0% |
| कृषि क्षेत्र | 10,546 | लगभग 29 | 6.2% |
| कुल | 63,456 | लगभग 174 | 37.2% |
यह लेख एमएसपी से जुड़ी बहस को स्पष्ट करता है और बताता है कि किसानों को लाभकारी आय से वंचित रखने के परिणामस्वरूप किस तरह किसान तबाह हो रहे हैं और भारत का औद्योगीकरण कमजोर पड़ रहा है। सरकार ने धान का आधिकारिक एमएसपी ₹2,441 प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि स्वामीनाथन आयोग के सी2+50% फार्मूले के अनुसार यह ₹3,243 प्रति क्विंटल होना चाहिए। इस तरह इस में प्रति क्विंटल ₹802 का अंतर है।
देशभर में धान के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत हिस्सा एपीएमसी मंडी व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा ही नहीं जाता। सरकारी खरीद की विनियमित व्यवस्था तक पहुंच नहीं होने के कारण किसान अपनी शेष 90 प्रतिशत उपज कम बाजार भाव पर बेचने को मजबूर होते हैं। इससे केवल धान क्षेत्र में किसानों का एक वर्ष का कुल राष्ट्रीय नुकसान बढ़कर ₹3,07,597 करोड़ हो जाता है।
भारत में बिना छिलके वाले धान का कुल उत्पादन अनुमानतः 23.06 करोड़ मीट्रिक टन है, जो 2,306 लाख क्विंटल के बराबर है। प्रति क्विंटल मूल्य के मानकों के अनुसार सी2+50% पर लक्षित मूल्य ₹3,243 है, जबकि सरकार द्वारा घोषित आधिकारिक एमएसपी ₹2,441 है।
मान लीजिए कि धान का 10 प्रतिशत हिस्सा, यानी 230.6 लाख क्विंटल, आधिकारिक एमएसपी पर खरीदा जाता है। शेष 90 प्रतिशत, यानी 2,075.4 लाख क्विंटल, खुले बाजार में निजी व्यापारियों को बेचा जाता है। यहां तक कि पंजाब और हरियाणा में भी, जहां एपीएमसी मंडियां मौजूद हैं, किसानों को आधिकारिक एमएसपी के बजाय लगभग ₹200 कम कीमत मिली। फिर भी, नुकसान का आकलन करने के लिए हम मान लेते हैं कि सरकारी एजेंसियों को उपज बेचने वाले किसानों को स्वामीनाथन फार्मूले के अनुरूप ₹3,243 के बजाय आधिकारिक एमएसपी ₹2,441 ही मिले। प्रति क्विंटल घाटा ₹3,243 − ₹2,441 = ₹802 होगा और कुल मात्रा 230.6 लाख क्विंटल है तो 23,060,000 क्विंटल × ₹802 = ₹18,494 करोड़ का नुकसान।
अब खुले बाजार में निजी व्यापारियों को बेची गई फसल (90 प्रतिशत) के नुकसान का आकलन करते हैं। सरकारी खरीद केंद्रों तक पहुंच नहीं रखने वाले किसान बिचौलियों को कम बाजार भाव पर उपज बेचते हैं। औसतन यह भाव लगभग ₹1,850 प्रति क्विंटल माना गया है। स्थानीय बाजार अध्ययनों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाजार भाव ₹1,500 प्रति क्विंटल और बिहार में ₹1,300 प्रति क्विंटल है। प्रति क्विंटल घाटा: ₹3,243 − ₹1,850 = ₹1,393, कुल मात्रा 2,075.4 लाख क्विंटल है। 207,540,000 क्विंटल × ₹1,393 = ₹2,89,103 करोड़ का नुकसान।
सरकारी खरीद और खुले बाजार में बिक्री, दोनों के नुकसान को जोड़ने पर राष्ट्रीय स्तर पर कुल नुकसान का अनुमान इस प्रकार है: ₹18,494 करोड़ + ₹2,89,103 करोड़ = ₹3,07,597 करोड़। यह चालू सीजन में केवल धान किसानों पर हुआ नुकसान है।
अब प्रति किसान नुकसान से जुड़े सूक्ष्म आर्थिक आंकड़ों पर विचार करें। लाभकारी मूल्य का अभाव ग्रामीण परिवारों की आय को सीधे प्रभावित करता है। भारत में धान का औसत उत्पादन प्रति एकड़ 22 से 25 क्विंटल, यानी लगभग 2.2 से 2.5 मीट्रिक टन है। यदि प्रति क्विंटल घाटा ₹1,393 माना जाए, तो 22 क्विंटल × ₹1,393 के हिसाब से एक एकड़ में धान उगाने वाले किसान को मौजूदा परिस्थितियों में ₹30,646 प्रति एकड़ का नुकसान होता है। पांच एकड़ में धान उगाने वाले किसान का प्रति सीजन नुकसान ₹1,53,230 है।
धान किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर हुआ ₹3.07 लाख करोड़ का नुकसान, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए शासन द्वारा समर्थित कॉरपोरेट-परस्त व्यवस्था में कई लाख करोड़ रुपये की “एमएसपी लूट” की को उजागर करता है। स्वामीनाथन के सी2+50% फार्मूले के अनुसार किसानों को जितनी आय मिलनी चाहिए और देश के कुल धान उत्पादन पर वास्तव में उन्हें जितनी आय मिल रही है, उसके बीच का अंतर संयुक्त किसान आंदोलन द्वारा हर गांव में चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। यदि भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाया होता, तो इस सीजन में धान किसानों को ₹3.07 लाख करोड़ की अतिरिक्त आय मिलती और लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती।
किसानों के गुस्से को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 देने की योजना शुरू की। एक एकड़ जमीन वाला किसान हो या पांच एकड़ जमीन वाला, दोनों को समान राशि मिलती है। यदि केंद्र सरकार ने सी2+50 प्रतिशत के अनुरूप एमएसपी का कानून बनाया होता, तो मौजूदा सीजन में एक एकड़ धान उगाने वाले किसान को प्रति एकड़ ₹30,646 की अतिरिक्त आय मिल सकती थी। इसी तरह पांच एकड़ धान उगाने वाले किसान को प्रति सीजन ₹1,53,230 की अतिरिक्त आय मिल सकती थी। लाभकारी मूल्य किसानों का अधिकार है और वे व्यापक तथा निरंतर संघर्षों के माध्यम से इसे हासिल करेंगे। निर्णायक संयुक्त किसान संघर्ष के लिए ग्रामीण जनता को तैयार करने के उद्देश्य से इस तथ्य पर हर गांव में चर्चा होनी चाहिए।
गन्ना किसानों की दुर्दशा
20 जुलाई 2026 को भारत में खुदरा चीनी की कीमत ₹48.18 प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद कीमत बढ़कर 20 अगस्त को ₹55.70 प्रति किलोग्राम, 21 अगस्त को ₹58.23 प्रति किलोग्राम और 15 सितंबर को ₹62 प्रति किलोग्राम हो गई। कई बाजारों में चीनी की कीमत ₹70 से ₹90 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। कीमतों में मौजूदा वृद्धि गन्ना किसानों की दोहरी लूट को बढ़ावा देती है—एक ओर वे कच्चे गन्ने के उत्पादक हैं और दूसरी ओर चीनी के उपभोक्ता।
उत्तर प्रदेश की एक सामान्य मध्यम से बड़ी निजी चीनी मिल में प्रतिदिन लगभग 5,000 से 8,000 टन गन्ने की पेराई करने की क्षमता होती है। सामान्यतः 130 से 150 दिनों के वार्षिक पेराई सत्र में, शीरे को अलग करने के बाद 10 प्रतिशत की मानक व्यावसायिक रिकवरी दर के आधार पर एक औसत चीनी मिल 80,000 मीट्रिक टन सफेद चीनी का उत्पादन करती है। ₹3,950 प्रति टन की दर से कच्चे गन्ने की वार्षिक लागत ₹316 करोड़ होगी। यह दर ₹395 प्रति क्विंटल के मौजूदा प्रीमियम राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, कारखाने में श्रम, रसायन, पैकेजिंग, रखरखाव और खेतों से संबंधित आंतरिक परिवहन पर प्रति टन ₹600 की दर से ₹48 करोड़ का परिचालन खर्च होगा। इस प्रकार कुल वार्षिक खर्च ₹364 करोड़ होगा।
अगस्त 2026 में दर्ज रिकॉर्ड कारखाना-द्वार बाजार कीमतों के आधार पर इस मानक चीनी मिल के उत्पादन का मूल्यांकन करने पर, व्यावसायिक सफेद चीनी से सालाना कारोबार ₹432 करोड़ होगा। कच्चे शीरे, खोई और प्रेसमड जैसे सह-उत्पादों से होने वाली आय को शामिल करने पर कुल सकल राजस्व ₹551.76 करोड़ होगा। इस प्रकार अनुमानित शुद्ध लाभ ₹187.76 करोड़ है।
यदि कारखाना-द्वार चीनी की कीमत ₹48 प्रति किलोग्राम हो, तो उत्तर प्रदेश की एक मानक चीनी मिल सालाना ₹139.76 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित करेगी। इस लाभ का 50 प्रतिशत किसानों के साथ साझा करने पर गन्ने के मूल्य में ₹873.50 की वृद्धि की जा सकती है। इससे गन्ने का मूल्य बढ़कर ₹482 प्रति क्विंटल, यानी ₹4,820 प्रति टन हो जाएगा। लेकिन खुदरा बाजार में चीनी की कीमत ₹80 प्रति किलोग्राम से अधिक पहुंच जाने के बावजूद किसानों को मिलने वाले गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई।
किसान आंदोलन ने कभी भी सी2+50 प्रतिशत के अनुरूप एमएसपी कानून बनाने के लिए राज्य या केंद्र सरकारों से बजटीय सहायता की मांग नहीं की है। कृषि उपज, कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल है। मूल्य संवर्धन से तैयार उपभोक्ता उत्पादों का मूल्य बढ़ता है और सह-उत्पादों से भी राजस्व प्राप्त होता है। जब आलू किसान को औसतन ₹4 से ₹7 प्रति किलोग्राम का भाव मिलता है और सीजन के दौरान उसे मजबूर होकर ₹1 या ₹2 प्रति किलोग्राम में आलू बेचना पड़ता है, तब उपभोक्ताओं को वही आलू ₹20 से ₹45 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदना पड़ता है। बड़े औद्योगिक-व्यापारी पूंजीपति वर्ग और उनके बिचौलिए भारी अधिशेष तथा बढ़ा हुआ मुनाफा हड़प लेते हैं। सरकारों को अधिशेष में प्राथमिक उत्पादकों—किसानों और खेत मजदूरों—का उचित हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी कानून बनाना चाहिए। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार किसानों को न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। व्यापक मेहनतकश जनता के समर्थन से संयुक्त किसान संघर्ष को तेज करके कॉरपोरेट-परस्त नीतियों को पलटना होगा।
किसानों, खेत मजदूरों और कारखाना मजदूरों की आय बढ़ाना तथा उनकी क्रयशक्ति मजबूत करना औद्योगीकरण में आ रही गिरावट को रोकने और कृषि संकट, उससे पैदा होने वाली व्यापक ग्रामीण बेरोजगारी, मजबूरन पलायन तथा आत्महत्याओं पर काबू पाने के लिए आवश्यक है।
धान किसानों के राष्ट्रीय नुकसान का संशोधित अनुमान
| श्रेणी | मात्रा का अनुपात | किसानों को प्राप्त बिक्री मूल्य | C2+50% दर की तुलना में वास्तविक प्रति क्विंटल घाटा | कुल राष्ट्रीय नुकसान |
| सरकारी खरीद | 10% (2.306 करोड़ टन) | ₹2,441 (एमएसपी @ A2+FL+50%) | ₹802 प्रति क्विंटल | ₹18,494 करोड़ |
| खुले बाजार में वास्तविक बिक्री | 90% (20.754 करोड़ टन) | ₹1,850 (वास्तविक औसत बाजार भाव) | ₹1,393 प्रति क्विंटल | ₹2,89,103 करोड़ |
| कुल राष्ट्रीय नुकसान | 100% (23.06 करोड़ टन) | — | — | ₹3,07,597 करोड़ |
खरीफ फसलों के लिए 2026–27 में घोषित एमएसपी और किसानों का नुकसान
नीचे दी गई तालिका में केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए 2026–27 में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), उत्पादन लागत और अनुमानित सी2+50% मूल्य के बीच का अंतर दर्शाया गया है। यह अंतर किसानों को होने वाले नुकसान को दिखाता है।
| फसल | उत्पादन लागत ए2+एफएल (₹/क्विंटल), 2026–27 | उत्पादन लागत सी2 (₹/क्विंटल), 2026–27 | 2026–27 के लिए घोषित एमएसपी (₹) | 2025–26 का एमएसपी (₹) | अनुमानित लागत के अनुसार सी2+50% (₹) | घोषित एमएसपी और सी2+50% का अंतर (किसानों का नुकसान, ₹) |
| धान | 1,627 | 2,162 | 2,441 | 2,369 | 3,243 | 802 |
| ज्वार | 2,682 | 3,464 | 4,023 | 3,699 | 5,196 | 1,173 |
| बाजरा | 1,858 | 2,356 | 2,900 | 2,775 | 3,534 | 634 |
| मक्का | 1,444 | 1,997 | 2,410 | 2,400 | 2,995.50 | 585.50 |
| रागी | 3,470 | 4,308 | 5,205 | 4,886 | 6,462 | 1,257 |
| अरहर (तूर) | 5,496 | 7,330 | 8,450 | 8,000 | 10,995 | 2,545 |
| मूंग | 5,438 | 7,091 | 8,780 | 8,768 | 10,636.50 | 1,856.50 |
| उड़द | 5,418 | 6,955 | 8,200 | 7,800 | 10,432.50 | 2,232.50 |
| मूंगफली | 5,011 | 6,225 | 7,517 | 7,263 | 9,337.50 | 1,820.50 |
| सोयाबीन | 3,805 | 4,879 | 5,708 | 5,328 | 7,318.50 | 1,610.50 |
| सूरजमुखी | 5,562 | 6,807 | 8,343 | 7,221 | 10,210.50 | 1,867.50 |
| तिल | 6,897 | 9,075 | 10,346 | 9,846 | 13,612.50 | 3,266.50 |
| रामतिल | 6,701 | 8,274 | 10,052 | 9,537 | 12,411 | 2,359 |
| कपास | 5,511 | 7,083 | 8,267 | 7,710 | 10,624.50 | 2,357.50 |