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एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़: संकट में खेती, बेहाल किसान: जलवायु संकट, किसानों की दुर्दशा और सरकारी नीतियों की विफलता
भारत आज एक चिंताजनक विरोधाभास का सामना कर रहा है। देश के एक हिस्से में किसान सूखे खेतों, खाली कुओं और विफल मानसूनी बारिश को चिंता के साथ देख रहे हैं। वहीं दूसरे हिस्से में खड़ी फसलें बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं, उपजाऊ मिट्टी में बह रही है और मवेशी मारे जा रहे है। खेती में महीनों तक पैसा, मेहनत और उधार की पूंजी लगाने वाले किसान कुछ ही घंटों में अपनी पूरी फसल को बर्बाद होते देख रहे हैं। दूसरी ओर, कुछ क्षेत्रों में मिट्टी में पर्याप्त नमी न होने के कारण किसान बुवाई तक नहीं कर पा रहे हैं। इन का जुड़ा प्रभाव गंभीर कृषि संकट की स्थिति पैदा कर रहा है और गंभीर प्रभावित क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य गंभीर सूखे की चपेट में हैं, जबकि असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और केरल जैसे अन्य क्षेत्रों ने विनाशकारी और अभूतपूर्व बाढ़ का सामना किया है।
यह केवल “बहुत अधिक बारिश” या “बहुत कम बारिश” की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कृषि व्यवस्था की कहानी है जो लगातार चरम मौसम की घटनाओं के कारण बर्बाद होती जा रही है और साथ ही एक ऐसी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की भी, जो जोखिम का सारा बोझ किसान पर डाल देती है।
2026 ने फिर उजागर किया विरोधाभास
वर्ष 2026 ने एक बार फिर इस विरोधाभास को सामने ला खड़ा किया है। भारत में पछले एक दशक से अधिक समय में सबसे कम मानसूनी वर्षा दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार जून से सितंबर के मानसून मौसम में वर्षा दीर्घकालिक औसत से लगभग 12.6 प्रतिशत कम रही। सरकार ने पहले ही सैकड़ों जिलों को कमजोर मानसून के प्रति संवेदनशील चिन्हित कर लिया था और आकस्मिक योजनाएं तैयार की थीं। इसके साथ ही, कई राज्यों में गंभीर बाढ़ आई, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और कृषि भूमि जलमग्न हो गई।
इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून का प्रदर्शन 2015 के बाद सबसे खराब रहा है। महाराष्ट्र इसका एक और स्पष्ट उदाहरण है। सितंबर 2026 में राज्य ने 358 में से 265 तहसीलों में सूखा घोषित किया—अर्थात राज्य के लगभग तीन-चौथाई हिस्से में—जबकि वर्षा में 18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। मराठवाड़ा में यह कमी और भी अधिक थी। जून से सितंबर के बीच कर्नाटक में कथित तौर पर सामान्य से लगभग 35 प्रतिशत कम वर्षा हुई। राज्य सरकार ने 240 में से 217 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। इससे अरहर, मक्का, कपास और गन्ने की खेती को व्यापक नुकसान पहुँचा है। वहीं, आंध्र प्रदेश में जून से अगस्त के बीच वर्षा में 53 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। राज्य के 688 मंडलों में से 388 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। लगभग 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली बागवानी फसलों पर अब संकट मंडरा रहा है। इसी तरह तेलंगाना में 621 में से 315 मंडलों को सुख्ग्रस्त घोषित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 11,000 करोड़ रुपये की सहायता के साथ-साथ कृषि निवेश पर अधिक सब्सिडी देने की माँग की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों की रक्षा के लिए 190 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और पेयजल संरक्षण के निर्देश भी जारी किए हैं।
किसान समुदाय के लिए इन दोनों दिखाई देने वाली विपरीत आपदाओं का परिणाम एक ही है—उत्पादक परिसंपत्तियों का नुकसान, आय की हानि, बढ़ता कर्ज और खेती के भविष्य को लेकर बढ़ती असुरक्षा।
मुख्य सवाल केवल यह नहीं हो सकता कि आपदा के बाद सरकार कितनी राहत की घोषणा करेगी। गहरा सवाल यह है कि लाखों किसानों को इन जलवायु संबंधी झटकों के प्रति इतना असुरक्षित क्यों छोड़ दिया गया है, जिनकी आशंका पहले से मौजूद है?
कृषि संकट में बदलता जलवायु परिवर्तन
किसान हमेशा से मौसम के जोखिम के साथ जीते आए हैं। कृषि कभी भी सूखे, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही है। लेकिन पारंपरिक मौसमीय परिवर्तनशीलता और आज के लगातार अस्थिर होते जलवायु परिवेश में एक महत्वपूर्ण अंतर है। समस्या अब केवल यह नहीं रह गई है कि मानसून आएगा या नहीं। किसान अब इस अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं कि मानसून कब आएगा, कितनी तीव्रता से बारिश होगी, सूखे का दौर कितने समय तक चलेगा और क्या उस समय बारिश होगी जब फसलों को वास्तव में पानी की आवश्यकता होगी।
बिजाई के बाद के समय के दो सप्ताह की भारी बारिश लंबे सूखे की भरपाई नहीं कर सकती। इसी तरह, किसी किसान को फसल के बढ़ने की अच्छी बारिश मिल सकती है, लेकिन कटाई के समय अत्यधिक बारिश होने पर उसकी पूरी फसल ख़राब हो सकती है। इसीलिए केवल वर्षा के औसत आंकड़े कृषि संकट की पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर सकते। सरकार ने स्वयं इस असुरक्षा को स्वीकार किया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, 651 कृषि जिलों के जलवायु-संवेदनशीलता आकलन में 310 जिलों को संवेदनशील पाया गया, जिनमें 109 को अत्यधिक उच्च संवेदनशीलता और 201 को उच्च संवेदनशीलता वाली श्रेणी में रखा गया है। यदि सैकड़ों जिले जलवायु संकट के प्रति संवेदनशील हैं, तो जलवायु-लचीलेपन को कुछ चुनिंदा कृषि अनुसंधान केंद्रों या दिखाए जाने वाले गांवों में लागू की जाने वाली छोटी परियोजना भर नहीं रखा जा सकता। इसे राष्ट्रीय कृषि नीति में प्रमुख बिंदु में से एक बनाना होगा।
किसान सभा मनना है, जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरणीय प्रश्न नहीं, बल्कि वर्गीय प्रश्न के रूप में भी समझना होगा। जिन लोगों का वैश्विक उत्सर्जन में सबसे कम योगदान है, वे अक्सर इसके सबसे गंभीर परिणाम भुगतते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के पास न तो बड़ी कंपनियों जैसी वित्तीय क्षमता है और न ही उनके जैसी आधारभूत संरचना। कोई बड़ी कॉरपोरेट कृषि कंपनी विभिन्न क्षेत्रों और जिंसों में अपने निवेश को फैला सकती है। एक छोटे किसान के पास दो या तीन एकड़ जमीन, एक फसल, कुछ पशु और एक कृषि ऋण हो सकता है। जब वह फसल ख़राब होती है, तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति ढह सकती है।
ऐसी स्थिति में खेत मजदूरों को काम नहीं मिलता क्योंकि किसान उन्हें मजदूरी देने में सक्षम नहीं रहते। छोटे व्यापारियों का कारोबार घट जाता है। स्थानीय बाजार सिकुड़ जाते हैं। पूरा ग्रामीण उपभोग कम हो जाता है। इस प्रकार कृषि का सूखा पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र का संकट बन जाता है।
सरकार ने आकस्मिक योजना की आवश्यकता को तो स्वीकार किया है। जून 2026 में केंद्र सरकार ने कहा था कि 315 संवेदनशील जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार की गई हैं और कम अवधि वाली तथा कम पानी में होने वाली फसलों, जल संरक्षण और कमजोर मानसून के लिए तैयारी पर जोर दिया गया है। ऐसी तैयारी का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन केवल कागज पर तैयार योजना पर्याप्त नहीं है।
वास्तविक परीक्षा यह है कि संकट अपरिवर्तनीय होने से पहले किसान को समय पर बीज, सस्ता ऋण, सिंचाई सहायता, रोजगार और सुनिश्चित आय मिलती है या नहीं। निवेश और वैज्ञानिक रूप से तैयार सिंचाई प्रणालियों पर जोर होना चाहिए। पानी को केवल एक ऐसे इनपुट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिसे प्रत्येक किसान को स्वयं खरीदना पड़े; इसे एक साझा सार्वजनिक संसाधन के रूप में स्थापित करना होगा।
आपदा का पूरा बोझ किसान पर
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है: जब फसल नष्ट होती है तो भुगतान कौन करेगा? वर्तमान व्यवस्था में किसान को ही जोखिम का बड़ा हिस्सा वहन करना होता है। खेती पर होने वाले खर्च बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, सिंचाई, मशीनरी और ब्याज किसान पहले ही खर्च चुका हो है। ऐसे में सूखा या बाढ़ फसल को नष्ट कर देता तो किसान केवल अपेक्षित आय ही नहीं खोता, बल्कि अपना निवेश भी खो देता है ऊर किसान कर्ज़े के बोझ में दबता जाता है।
सरकार अक्सर आपदा के बाद राहत की घोषणा करती है, लेकिन राहत बहुत थोड़ी और एक छोटे से हिस्से तक ही पहुचती है, वो भी देर से। उस पर से इस में व्यापक कागजी प्रक्रिया शामिल होती है या वास्तविक नुकसान का केवल एक छोटा हिस्सा ही कवर किया जाता है।
ऐसी स्थिति में देश की खाद्य सुरक्षा को बचने और देश को आकाल की स्थिति तक पहुचने से रोकने व खेती बचने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाने की जरुरी है। आपदा के कारण फसल नुकसान झेलने वाले प्रत्येक किसान को वास्तविक खेती लागत और आय के नुकसान के आधार पर मुआवजा मिले।आपदा प्रभावित किसानों से किसी भी प्रकार की जबरन वसूली नहीं होनी चाहिए। फसल ऋण का तत्काल पुनर्गठन करने की योजना बनाई जाए, जिसमें ब्याज में राहत और कर्ज माफी शामिल हो।फसल बीमा किसान-अनुकूल, पारदर्शी और समयबद्ध होना चाहिए। किसानों दावों को महीनों तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और न ही प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण उन्हें खारिज किया जाना चाहिए।किसानों को फसल की लाभकारी कीमत दी जाए तथा सभी फसलों की सुनिश्चित सरकारी खरीद हो। जलवायु-अनुकूल फसलों में विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।जलागम विकास, तालाबों, पोखरों, भूजल पुनर्भरण, लघु सिंचाई और सामुदायिक जल प्रणालियों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए। मनरेगा को 200 दिन के कम व 600 रुपये न्यूनतम मजदूरी के साथ लागू किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए।