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जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे : 26 नवम्बर को होंगी देशव्यापी कार्यवाहियां: संयुक्त किसान मोर्चा की करनाल में हुई  राष्ट्रीय बैठक के अहम् फैसले

जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे : 26 नवम्बर को होंगी देशव्यापी कार्यवाहियां: संयुक्त किसान मोर्चा की करनाल में हुई  राष्ट्रीय बैठक के अहम् फैसले

हरियाणा के करनाल में 12 अक्टूबर 2026 की संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कौंसिल/जनरल बाडी मीटिंग के सामने बहुत ही गंभीर विषय सूची थी । इनमें 9 दिसंबर 2021 को मोदी सरकार द्वारा लिखित में दिए गए आश्वासनों के मामले में किये गए विश्वासघात का मामला था जिस पर भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा तय करना मुख्य एजेंडा था। इसी के साथ अमेरिका और अन्य विकसित देशों से मुक्त व्यापार समझौते, भूमि अधिग्रहण, फसलों की सरकारी खरीद, कर्ज मुक्ति, बिजली बिल, बीज संशोधन बिल,लखीमपुर खीरी कांड में न्याय का सवाल आदि मुद्दे भी विषय सूची में थे। एजेंडा तय होने से पहले भाकियू (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी ने बैठक में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

लेकिन इसी दौरान देश के राजनीतिक पटल पर ऐसा नाटकीय घटनाक्रम हुआ जिसका ठीक ठीक आंकलन पहले किसी को भी नहीं था।

दरअसल एस आई आर आर की आड़ में वोट चोरी का बहुत बड़ा भंडाफोड़ भारत के चुनाव आयोग के भीतर से ही हो गया जिसे एक निडर महिला पत्रकार रितिका चोपड़ा के नाम पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 23 सितंबर के अंक में छापा गया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोगों को चुनाव धांधलियों का पता नहीं था। असल में तो बडे़ स्तर पर हेराफेरी करके भाजपा को चुनावों में जितवाने को लेकर जनता का विश्वास ही चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से लगभग उठ चुका था। परंतु हाल के खुलासे में सबूतों सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट जिस तरह से छपी उससे मोदी की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की वैधता ही सवालों के घेरे में आ गई है।

इस पूरे प्रकरण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जनाक्रोश के निशाने पर आना निश्चित था और उनके खिलाफ युवा व छात्र बडे़ स्तर पर लामबंद हो कर फिर से जंतर-मंतर की ओर उमड़ पडे़े जहां मोर्चे लगाकर उन्होंने नीट पेपर लीक के मामले में तमाम पुलिस ज्यादतियों के बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को त्याग-पत्र देने को मजबूर कर दिया था। 

जेन-जी के अलावा विपक्षी पार्टियों के इंडिया ब्लाक ने भी 10 अक्टूबर को सीधे तौर पर आंदोलन छेड़ दिया जो देश भर में फैल चुका और ज्ञानेश कुमार के त्याग-पत्र की मांग के साथ साथ एस.आई.आर.को रद्द करते हुए उन सभी योग्य लोगों के नाम मतदाता सूची में दोबारा जोड़ने की मांग उठाई जिनके नाम साजिश के तहत काटे गए हैं। दरअसल जेन जी के वह युवा ही एस आई आर के तहत निशाने पर हैं जिन्हें कि ने मतदाता के रूप में पंजीकृत होना है जो भाजपा शासन से क्षुब्द हैं।

प्रतिरोध की इन कारवाइयों में शामिल लोगों पर अभूतपूर्व पुलिस दमन बरपाया था रहा है और छात्राओं और मीडिया कर्मियो के साथ भी पुलिस व गुंडों ने आपराधिक व्यवहार किया जिसका संज्ञान लेना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान नहीं लिया।

इन घटनाओं और वोट के अधिकार पर आक्रमण किसान आंदोलन के लिए भी  एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका और मीटिंग के शुरू में ही इस पर चर्चा हुई। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में आंदोलनकारियों पर बरपाई गई पुलिस बर्बरता की कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी कर चुका था और अपने अपने स्तर पर किसान संगठनों की ओर से विरोध कारवाईयां की जा रही थी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा से जैसी अपेक्षा थी उसी के अनुरूप 23 अक्टूबर के दिन देश भर में,भी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

एक विशेष प्रस्ताव पारित करके गृह मंत्रालय द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पर स्थाई रोक लगाने के फतवे की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और इसे वापस करवाना होगा।

2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन की वर्षगांठ के उपल्क्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली और सभी प्रदेशों में अपने अपने रूप में किसानों की लामबंदी करते हुए स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाने का आह्वान किया गया। 

26 नवंबर के उपरांत एक और मीटिंग करके भविष्य के लिए लंबे और जुझारू आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। इससे पूर्व सभी राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा के तालमेल को मजबूत करने का आह्वान किया।

डा.अशोक ढवले ने राष्ट्रीय कौंसिल की मीटिंग के शानदार आयोजन और मेजबानी करने के लिए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ,जाट भवन की मैनेजमेंट और करनाल के वालंटियर साथियों का धन्यवाद किया। अध्यक्ष मंडल द्वारा इस महत्वपूर्ण मीटिंग के निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी गई।

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