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राज्य सम्मेलन: राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु

राज्य सम्मेलन: राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु

राजस्थान किसान सभा का 29वाँ राज्य सम्मेलन

गुरचरण मोड़, राज्य सचिव

अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान का 29वाँ राज्य सम्मेलन 21–23 अगस्त 2026 को चूरू में आयोजित हुआ। इसमें पुरे प्रदेश से 283 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हुए किसानों के समक्ष मौजूद समस्याओं पर चर्चा की गई तथा भविष्य के संघर्षों के लिए किसान सभा को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

कुल प्रतिनिधियों में 16 महिलाएँ, 19 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति तथा 23 अल्पसंख्यक समुदायों से थे। 64 प्रतिनिधियों रिपोर्ट पर चर्चा में हिस्सा लिया और संगठनात्मक एवं कृषि संबंधी मुद्दों पर विस्तार से विमर्श किया।

किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद अमरा राम तथा किसान सभा केंद्र से पुष्पेंद्र त्यागी ने प्रतिनिधि सत्र और जनसभा, दोनों को संबोधित किया। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षों को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चूरू की अनाज मंडी में सार्वजनिक रैली आयोजित की गई। इसके माध्यम से सम्मेलन का संदेश व्यापक जनता तक पहुँचाया गया तथा किसानों के मुद्दों पर सामूहिक लामबंदी के महत्व को रेखांकित किया गया।

सम्मेलन में 51 सदस्यीय राज्य समिति तथा 13 पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। साथी मंगल सिंह अध्यक्ष और  गुरचरण सिंह मोड सचिव तथा छगन चौधरी वित्त सचिव निर्वाचित हुए।

सम्मेलन का समापन राजस्थान में किसान सभा के संगठनात्मक ढाँचे को मजबूत करने और किसानों के बीच उसके प्रभाव एवं पहुँच का विस्तार करने के नए संकल्प के साथ हुआ। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए प्रतिनिधियों की भागीदारी, सक्रिय बहस तथा जन लामबंदी ने राज्य में मजबूत और व्यापक प्रतिनिधित्व वाले किसान आंदोलन के निर्माण की का संकल्प लिया।

हिमाचल किसान सभा का 17वॉ राज्य सम्मेलन

महेन्द्र राणा, राज्य सचिव 

हिमाचल किसान सभा राज्य सम्मेलन 13 -14 अक्टूबर 2026 को शिमला जिला के रामपुर शहर के  डॉ एम एस दत्तल हाल, कामरेड हरि सिंह कपूर मंच में संपन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ विशाल रैली से हुआ, जिसके बाद जनसभा हुई जिसे किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवले, किसान सभा राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ,सचिव राकेश सिंघानिया ने संबोधित किया।

सम्मेलन का उद्घाटन किसान सभा अखिल भारतीय अध्यक्ष अशोक ढाबले ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में राष्ट्रीय,अंतरराष्ट्रीय हालात पर बात रखते हुए कहा कि दुनिया में आम जन अपने बेहतर जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और किसान मजदूर शासक वर्ग की आमजन विरोधी नीतियों को चुनौती दे रहे।  भारत में भी किसान नौजवान छात्र युवा लगातार शासक वर्ग की आम जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। किसान सभा आने वाले समय में देश भर में इस लड़ाई को और तेज करेंगी।

सम्मेलन में प्रदेश भर से 152 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिन में 7 महिलायें भी थी। सम्मेलन में पिछले सम्मेलन से अब तक की रिपोर्ट राज्य सचिव राकेश सिंघा द्वार रखी गई। रिपोर्ट पर चर्चा में कुल 9 जिलों से 27 साथियों ने भाग लिया। सम्मेलन में एसआईआर के खिलाफ, नशे के खिलाफ, जमीन की बेदखली के खिलाफ सहित कुल 7 प्रस्ताव पारित किये गए। किसान सभा केंद्र से पुष्पेन्द्र त्यागी भी सम्मेलनमें उपस्थित रहे।

अंतिम सत्र में सर्वसम्मति से रिपोर्ट को पास किया गया। 45 सदस्य नई राज्य कमेटी चुनी गई जिसने 17 सदस्य सचिवालय निर्वाचित किया और राकेश सिंघा को राज्य अध्यक्ष तथा महेंद्र राणा को राज्य सचिव चुना गया। हिमाचल प्रदेश में किसानो के संघर्षो को तीखा करने के संकल्प के साथ उत्साहपूर्ण माहौल में गगनभेदी नारो के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

छत्तीसगढ़ किसान सभा छठा राज्य सम्मेलन

प्रशांत झा- कपिल पैकरा, राज्य अध्यक्ष , राज्य सचिव

छत्तीसगढ़ किसान सभा का 6 वां राज्य सम्मेलन 6-7 अक्टूबर को सूरजपुर में संपन्न हुआ। जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसानों की एक विशाल रैली के साथ सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसने पूरे शहर का भ्रमण किया। रैली के बाद वरिष्ठ किसान नेता माधो सिंह द्वारा झंडारोहण किए जाने और शहीद वेदी पर प्रतिनिधियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित किए जाने के बाद सम्मेलन प्रारंभ हुआ।

सम्मेलन की अध्यक्षता संजय पराते, ऋषि गुप्ता, वनमाली प्रधान, माधो सिंह, गंगोत्री निषाद के अध्यक्षमंडल ने की। उदघाटन सी के सी सदस्य पुष्पेन्द्र त्यागी तथा समापन राष्ट्रीय संयुक्त सचिव अवधेश कुमार ने किया – संयुक्त सचिव बादल सरोज ने प्रतिनिधि सत्र को संबोधित किया ।

किसान सभा के राज्य सचिव कपिल पैकरा ने सम्मेलन के समक्ष राजनैतिक-सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने देश-दुनिया की राजनैतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की मजदूर-किसान विरोधी नीतियों, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने की उसकी मुहिम तथा उसके सांप्रदायिक-फासीवादी मंसूबों का विस्तार से जिक्र किया। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में गहराते कृषि संकट को भी उन्होंने रेखांकित किया तथा इसके लिए किसान समुदाय की व्यापक लामबंदी पर जोर दिया।

सम्मेलन में पूरे राज्य से निर्वाचित 184 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सचिव रिपोर्ट पर 37 प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया। चर्चा के बाद रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। सम्मेलन ने जल, जंगल, जमीन, खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए और बड़े पैमाने पर चल रहे विस्थापन के खिलाफ ग्रामीण जनता को लामबंद करने और संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया।

सम्मेलन में सी पी शुक्ला के संयोजकत्व में बनी प्रस्ताव कमेटी ने हसदेव जंगलों के विनाश के खिलाफ ; बस्तर में आदिवासियों पर हो रहे राज्य प्रायोजित मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ ; मनरेगा को पुनः लागू करने, पेसा और वनाधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने ; भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को रोजगार और पुनर्वास देने ; मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रूपये रोजी देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रस्ताव रखा, जिसे सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से पारित किया।

सम्मेलन द्वारा 25 सदस्यीय नई राज्य समिति का निर्वाचन किया गया। राज्य समिति द्वारा प्रशांत झा को अध्यक्ष, कपिल पैकरा को सचिव और वकील भारती को कोषाध्यक्ष चुना गए।

तेलंगाना के नालगोंडा में होने जा रहे 36वें अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 10 प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया गया।

अंडमान एवं निकोबार किसान सभा का छठा राज्य सम्मेलन

अभिराम मजूमदार, राज्य सचिव

अखिल भारतीय किसान सभा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का छठा राज्य सम्मेलन 8 सितंबर 2026 को उत्तरी अंडमान के डिगलीपुर में आयोजित किया गया। भारी बारिश के बावजूद सम्मेलन में लगभग 52 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन किसान सभा के राष्ट्रीय के महासचिव विजू कृष्णन ने किया।

सम्मेलन में द्वीपसमूह के किसानों के समक्ष मौजूद समस्याओं पर चर्चा की गई, इसमें खाद, बीज और कीटनाशकों की अनुपलब्धता प्रमुख रही। कृषि संबंधी आवश्यक सामग्रियों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के कारण किसानों को निजी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे उनका शोषण हो रहा है। सम्मेलन में मुक्त व्यापार समझौतों के प्रतिकूल प्रभावों को भी रेखांकित किया गया। विशेष रूप से सुपारी जैसे कृषि उत्पादों के प्रस्तावित आयात पर चिंता व्यक्त की गई, जिससे स्थानीय किसानों की आजीविका पर और प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

सम्मेलन में नई राज्य समिति का चुनाव किया गया तथा किसानों और द्वीपसमूह के लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मलेन में गौरांग माझी अध्यक्ष, अभिराम मजूमदार सचिव और के. पी. पॉल कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। पी. सत्यपाल, सुरेश चौकीदार और प्रकाश सरदार संयुक्त सचिव निर्वाचित किए गए।

शाम को डिगलीपुर बाजार में एक जनसभा आयोजित की गई। जिसे विजू कृष्णन, डी. अय्यप्पन, पी. के. सरकार और पी. सत्यपाल ने संबोधित किया। जनसभा की अध्यक्षता गौरांग माझी ने की।

तमिलनाडु किसान सभा का 31वाँ राज्य सम्मेलन

बी. तुलसी नारायणन, उपाध्यक्ष – तमिलनाडु किसान सभा

अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध तमिलनाडु किसान सभा का 31वाँ राज्य सम्मेलन 27 से 29 नवंबर 2026 तक तूतीकोरिन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेशभर के किसानों, प्रतिनिधियों और नेताओं ने कृषि समुदाय के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। सम्मेलन का मुख्य जोर किसान आंदोलन को मजबूत करने, भूमि अधिकारों की रक्षा करने और किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ सामूहिक संघर्षों को तेज करने पर रहा।

सम्मेलन की शुरुआत 27 नवंबर को एक किसान रैली से हुई, जिसकी अध्यक्षता तमिलनाडु किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड डी. रवींद्रन ने की। रैली को किसान सभा के महासचिव डॉ. विजू कृष्णन, उपाध्यक्ष हन्नान मौल्ला और पी. शनमुगम तथा राज्य के अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने किसानों के बीच व्यापक एकता कायम करने और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नीतियों के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

28 नवंबर को प्रतिनिधि सत्र की शुरुआत किसान आंदोलन के दिवंगत नेताओं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। स्मृति-मशालों के माध्यम से कॉमरेड एन. शंकरैया का स्मरण किया गया, जो किसान सभा के पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्होंने साढ़े आठ वर्ष जेल में बिताए थे। इसके साथ ही कॉमरेड चल्लादुरई, एस. वेलमुरुगन, लक्ष्मण राजा, एस. दयानिधि, पी. शक्तिवेल, एम. चेलैया और आर. महालिंगम को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस के बाद वरिष्ठ नेता कॉमरेड के. मुहम्मद अली ने किसान सभा का झंडा फहराया।

10.5 लाख की राज्य सदस्यता का प्रतिनिधित्व करते हुए इस सम्मेलन में 564 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें 54 महिलाएँ थीं। आदिवासी समुदायों, डेयरी किसानों, नारियल उत्पादकों, कॉफी उत्पादकों, गन्ना किसानों, ब्रॉयलर मुर्गीपालकों तथा मंदिरों की जमीन पर खेती करने वाले पत्तेदार किसानो के संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यवाही में हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि 371 प्रतिनिधियों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच थी, जो किसान समुदाय के युवा और मध्यम आयु वर्ग के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी को दर्शाती है।

उद्घाटन भाषण में किसान सभा के महासचिव डॉ. विजू कृष्णन ने मोदी सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्षों को संगठित करने में किसान सभा की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में हुए प्रमुख किसान आंदोलनों तथा ऐतिहासिक पदयात्राओं का उल्लेख किया। विशेष रूप से भूमि अधिकारों की रक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की मांगों को आगे बढ़ाने के लिए चलाए गए आंदोलनों पर जोर दिया।

राज्य महासचिव साथी सामी नटराजन ने संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद हुई चर्चा में 67 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें दो महिला प्रतिनिधि भी थीं। वक्ताओं ने अल नीनो, वैश्विक तापवृद्धि, आर्थिक संकट और बदलते राजनीतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न चुनौतियों को रेखांकित किया। प्रतिनिधियों ने फसल-विशेष किसान संगठनों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लामबंदी को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

संयुक्त किसान मोर्चा, किसान सभा (अजय भवन), किसान सभा (एमएल), अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, सीटू तथा कर्नाटक और केरल की किसान सभा के नेताओं सहित विभिन्न सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सम्मलेन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खेत मजदूरों और उनसे जुड़े अन्य जन आंदोलनों के बीच एकजुटता के महत्व को रेखांकित किया।

सम्मेलन में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं, भूमि अधिकारों की सुरक्षा, किसानों की कर्जमाफी और महिला किसानों के अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। समापन संबोधन कॉमरेड हन्नान मौल्ला ने किया।

सम्मेलन में डी. रवींद्रन को राज्य अध्यक्ष, सामी नटराजन को राज्य महासचिव और के. पी. पेरुमल को कोषाध्यक्ष चुने गया। नई नेतृत्व टीम में 16 अतिरिक्त पदाधिकारियों और 92 सदस्यीय राज्य समिति का भी चुनाव किया गया, जिसमें चार महिलाएँ हैं।

राज्य सम्मेलन से पहले छह जोनल स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों में राज्य के नेताओं और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विषयों पर 19 आलेख प्रस्तुत किए गए, जिनमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया।

सम्मेलन का समापन त्रिशूर के अखिल भारतीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने तथा हिसार सम्मलेन के नारे हर गाँव में किसान सभा, हर किसान, किसान सभा में के आह्वान के साथ हुआ।

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