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कोल्हापुर में महाराष्ट्र किसान सभा का 24वाँ राज्य सम्मेलन: किसानों के ज्वलंत मुद्दों पर जुझारू संघर्ष छेड़ने का आह्वान

कोल्हापुर में महाराष्ट्र किसान सभा का 24वाँ राज्य सम्मेलन: किसानों के ज्वलंत मुद्दों पर जुझारू संघर्ष छेड़ने का आह्वान

महाराष्ट्र किसान सभा का 24वाँ राज्य सम्मेलन 6 से 8 अक्टूबर 2026 तक कोल्हापूर शहर में भारी उत्साह के साथ आयोजित किया गया। पश्चिमी महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक क्षेत्र में स्थित कोल्हापूर जिले में किसान सभा का यह पहला राज्य सम्मेलन था। यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ, जब किसान सभा अपने गौरवशाली इतिहास के 90 वर्ष पूरे कर रही है।

सम्मेलन में 21 जिलों के कुल 306 किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह राज्य भर में किसान सभा के 3,46,786 सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनमें 37 महिला प्रतिनिधि थीं।

सम्मेलन के प्रारंभ में सम्मेलन स्थल से राजर्षि शाहू महाराज की जन्मस्थली तक एक विशाल और उत्साहवर्धक रैली निकाली गई। छत्रपति शिवाजी के वंशज शाहू महाराज महान समाज सुधारक थे। उन्होंने पिछड़ी जातियों और महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए। वे जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे और वर्ष 1902 में ही उन्होंने दलितों सहित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी। वे भारत में आरक्षण लागू करने वाले पहले शासक थे।

उद्घाटन सत्र

किसान सभा के राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख ने ध्वजारोहण किया। शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सोलापूर के प्रजा नाट्य मंडल ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किए।

किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष डॉ. उदय नारकर ने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। स्वागत समिति के अध्यक्ष विक्रांत पाटील और सह-अध्यक्ष बाबासाहेब देवकर ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कोल्हापूर शहर और जिले की प्रगतिशील परंपराओं को रेखांकित किया।

किसान सभा के महासचिव विजू कृष्णन ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए किसान सभा के गौरवशाली इतिहास के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने किसानों के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की विनाशकारी कॉरपोरेट-परस्त नीतियों और मुक्त व्यापार समझौतों तथा इनके खिलाफ प्रतिरोध में किसान सभा की अग्रणी भूमिका को रेखांकित किया। अपने संबोधन के समापन पर, “हर गाँव में किसान सभा, किसान सभा में हर किसान” के नारे के साथ उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में किसान सभा के बड़े विस्तार का आह्वान किया।

महत्त्वपूर्ण कार्य और उपलब्धियाँ

दोपहर के सत्र में राज्य महासचिव डॉ. अजित नवले ने पिछले चार वर्षों की कार्य-रिपोर्ट प्रस्तुत की। 124 पृष्ठों की इस व्यापक रिपोर्ट को आकर्षक ढंग से तैयार किया गया था।  

रिपोर्ट के राजनीतिक-वैचारिक खंड में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीतिक तथा कृषि संबंधी परिस्थितियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था, जो आगे के कार्यों के लिए मार्गदर्शक है। रिपोर्ट के अन्य खंडों में किसान सभा की गतिविधियों की रिपोर्ट, संगठनात्मक रिपोर्ट, भविष्य के कार्यों की दिशा तथा आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यभार शामिल थे।

पिछले चार वर्षों में किसान सभा ने महाराष्ट्र भर में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनमें संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राज्यव्यापी आंदोलन और राज्य स्तरीय कन्वेंशन; दिल्ली में मजदूर-किसान संघर्ष रैली; नाशिक से तीसरा किसान लॉन्ग मार्च; अकोले किसान लॉन्ग मार्च; पालघर और ठाणे में जिला कलेक्टर कार्यालयों पर मार्च; मराठवाड़ा और विदर्भ में कपास तथा सोयाबीन के लाभकारी मूल्य की माँग पर क्षेत्रीय सम्मेलन; दूध उत्पादक किसानों का राज्यव्यापी आंदोलन; अकोले में निलवंडे बाँध से पानी के अधिकारों के लिए आंदोलन; शक्तिपीठ महामार्ग और मंदिर ट्रस्ट की जमीनों के मुद्दे पर सांगली तथा कोल्हापूर जिलों में आंदोलन; पुणे और नगर जिलों में बाल हिरड़ा (वन उपज) पर निर्भर किसानों के मुद्दों पर आंदोलन; विदर्भ में कर्जमुक्ति के लिए संयुक्त संघर्ष; और मराठवाड़ा में गन्ना किसानों का आंदोलन शामिल हैं।

रिपोर्ट में इस वर्ष पाँच जिलों—पालघर, ठाणे, नाशिक, अहिल्यानगर और यवतमाल—में आयोजित किसान लॉन्ग मार्चों का भी उल्लेख किया गया। इसके अलावा मुंबई तक राज्यव्यापी किसान मार्च; देशव्यापी जेल भरो आंदोलन; नाशिक में राज्यव्यापी महिला किसान सम्मेलन; संभाजीनगर में राज्यव्यापी भूमि अधिकार सम्मेलन; नाशिक में राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला; पुणे और सांगली में दो राज्यव्यापी अध्ययन शिविर; तथा मुंबई में किसान सभा की केंद्रीय किसान समिति की सफल बैठक का भी उल्लेख किया गया। इनमें से अनेक आंदोलनों में हजारों किसानों ने भाग लिया। निरंतर संघर्षों के परिणामस्वरूप कई आंदोलनों ने किसानों के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कीं।

इन उपलब्धियों के दो प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, किसान सभा की महत्त्वपूर्ण भूमिका वाले किसानों के निरंतर और संयुक्त संघर्षों ने भाजपा की राज्य सरकार को हाल ही में 36,585 करोड़ रुपये की कृषि कर्जामाफी घोषित करने के लिए मजबूर किया। इससे 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दूसरा, किसान सभा  ने स्वतंत्र रूप से पाँच विशाल किसान लॉन्ग मार्च आयोजित किए, जिनमें कुल मिलाकर 1.10 लाख से अधिक किसानों ने भाग लिया। इन संघर्षों के माध्यम से राज्य सरकार से लिखित आश्वासन प्राप्त किया गया कि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत खारिज किए गए और आंशिक रूप से निपटाए गए सभी दावों को दोबारा खोला जाएगा और उनकी पुनः जाँच की जाएगी।

इस अवधि में इन गतिविधियों को संगठनात्मक मजबूती में बदलने में भी कुछ सफलता मिली है। महाराष्ट्र में किसान सभा की सदस्यता, जो 2022-23 में 2,95,052 थी, बढ़कर 2025-26 में 3,46,786 हो गई। इस प्रकार सदस्यता में 51,734 की वृद्धि दर्ज की गई। यह सदस्यता राज्य के 23 जिलों के 103 तहसीलों में फैली हुई है। हालाँकि, गाँव स्तर की समितियों को सक्रिय बनाए रखने में अभी भी बड़ी कमजोरी है। महिला और युवा किसान कार्यकर्ताओं की भर्ती तथा उन्हें संगठन से जोड़ने के मामले में भी काफी सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट में इन कमियों के साथ-साथ अन्य कमजोरियों को भी रेखांकित किया गया।

राज्य के कुल 39 प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर हुई विस्तृत चर्चा में भाग लिया। सम्मेलन के तीसरे दिन डॉ. अजित नवले द्वारा चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित की गई। कोषाध्यक्ष संजय ठाकुर और किसन गुजर ने पिछले चार वर्षों का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया, जिसे सम्मेलन ने मंजूरी प्रदान की।

समापन

सम्मेलन को इंडिया गठबंधन के दो नेताओं ने संबोधित कर शुभकामनाएँ दीं। इनमें कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता एवं विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के वरिष्ठ नेता एवं विधायक जयंत पाटील शामिल थे।

सीटू के राज्य महासचिव एम. एच. शेख,  जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव प्राची हातिवलेकर, खेत मजदूर यूनियन के नेता भाऊसाहेब कसबे और एसएफआई के राज्य उपाध्यक्ष नवनाथ मोरे ने भी सम्मेलन को शुभकामनाएँ दीं।

जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मरियम ढ़वले, किसान सभा के पूर्व राज्य अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जे. पी. गावीत तथा विधायक विनोद निकोले ने किसान सभा के भविष्य के कार्यों और संगठन के विस्तार की दिशा पर मार्गदर्शन किया।

सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन, 8 अक्टूबर, किसान सभा की प्रख्यात नेत्री गोदावरी परुलेकर की 30वां स्मृतिदिन भी था। वे अब तक किसान सभा की एकमात्र महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और ऐतिहासिक वारली आदिवासी विद्रोह की प्रमुख अग्रदूतों में से एक थीं।

अर्जुन आडे ने सभी प्रस्ताव प्रस्तुत किये और किरण गहला ने उनका समर्थन किया। इन प्रस्तावों में पूरे महाराष्ट्र को सूखाग्रस्त घोषित करने; सभी किसानों को फसल बीमा का लाभ सुनिश्चित करने; नियमित रूप से कर्जा चुकाने वाले किसानों को 2-2 लाख रुपये का प्रोत्साहन अनुदान देने; देवस्थान और इनाम की जमीनों, घर बनाने के लिए भूमि, चरागाह भूमि आदि का स्वामित्व संबंधित काश्तकारों के नाम करने; तथा वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने जैसी माँगें शामिल थीं। अजय बुरांडे ने प्रतिनिधियों की परिचय-पत्र रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 80 सदस्यीय नई राज्य परिषद का चुनाव किया। नई राज्य परिषद ने सर्वसम्मति से यशवंत झाडे को अध्यक्ष, उमेश देशमुख को महासचिव और सदाशिव साबले को कोषाध्यक्ष चुना। अन्य पदाधिकारियों का भी चुनाव किया गया। किसान सभा के 36वें राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए 40 प्रतिनिधियों और 3 पर्यवेक्षकों का चुनाव भी सर्वसम्मति से किया गया।

किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढ़वले ने सम्मेलन के समापन पर उत्साहवर्धक, जोशीला संबोधन दिया। कोल्हापूर जिले के किसान सभा कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन के आयोजन के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएँ की थीं। राज्य सम्मेलन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी वॉलिंटियरों को सम्मानित किया गया और सहयोग करने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। सम्मेलन का समापन गगनभेदी क्रांतिकारी नारों के साथ किया गया।

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