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बोट क्लब से बुराड़ी वाया जन्तर मन्तर : लोकतंत्र होता छूमन्तर

बोट क्लब से बुराड़ी वाया जन्तर मन्तर : लोकतंत्र होता छूमन्तर

गणित की भाषा में कहें तो जनता से सत्ता के अलगाव और लोकतंत्र के अभाव में एक समानुपाती संबंध होता है । मतलब यह कि जनविरोधी नीतियों के असर और चौतरफा उजागर होती विफलताओं के चलते जैसे जैसे सत्ता जनता से दूर होती जाती है वैसे वैसे वह जनता के क्षोभ के रोष, आक्रोश से  विरोध, प्रतिरोध, आन्दोलन और संघर्ष में विकसित होते जाने से घबराने लगती है । उसकी अभिव्यक्ति की जगहों, इकट्ठा होने, सभा करने, प्रदर्शन करने के नियत स्थानों को छीनने और खत्म करने लगती है । संविधान से हटने लगती है, लोकतंत्र को सिकोड़ने लगती है । हालांकि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि  तूफ़ान को आता देख आँख बंद कर लेने की इस तरह की शुतुरमुर्गी चतुराई से हासिल कुछ नहीं होता । इतिहास का यह सच हुक्मरान भी जानते हैं मगर इतिहास से सबक न सीखने की बीमारी उनमें जन्मजात होती है । उन्हें लगता है कि असहमति जताने पर रोक लगाकर वे आवाज दबा देंगे । मानव स्वभाव में इसे मुगालता पालना कहते हैं ।  मनोविज्ञान इसे डेल्यूजनल डिसऑर्डर नाम का एक विकार मानता है । राजनीति में इसे अलग अलग व्यक्तियों के नाम से नत्थी करके देखा गया है ।  एतिहासिक किसान आन्दोलन के बाद से भारत की नरेन्द्र मोदी की सरकार इसी भ्रान्ति से गुजर रही है । जितना जितना आन्दोलन तेज हो रहा है उतना उतना ही सरकार में बैठे लोगों का यह विकार बढ़ता जा रहा है ।  मोदी की अगुआई वाली कारपोरेट और– जिसका हिन्दू धर्म या उसकी परम्पराओं से कोई संबंध नहीं है – उस हिंदुत्ववादी नवफासीवाद में विश्वास करने वाली सरकार तानाशाही की ओर बढ़ती जा रही है ।

इसकी शुरुआत  किसान आन्दोलन से हुयी । हजारों करोड़ रूपये खर्च कर गढ़ी गयी मोदी की अपराजेयता की छवि और उसके चलते देश की जनता के मन में घर कर गयी ‘अब कुछ नहीं हो सकता’ की जड़ता की जमीन पर किसान संघर्ष ने हल और ट्रेक्टर चलाकर उम्मीद और संभावनाओं के जो बीज बोये  : आज उसकी फसल देश भर में आई आन्दोलनों की हरियाली से लहलहा रही है । हाल के दिनों में, खासतौर से पिछले पांच महीने से,  तो देश जैसे खदबदा रहा है । पहले शिक्षा के सवाल को लेकर जेन-जी ने ऐसा झंकृत किया कि सरकार हिल गयी । ‘हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते’ की दम भरने वाली सरकार के शिक्षा मंत्री की छुट्टी करनी पड़ी । इसके बाद अक्टूबर से यही संघर्ष और व्यापक भागीदारी, आगे बढ़ी चेतना और तेवरों के साथ आगे बढ़ा है । लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत करने के ज्यादा अहम मुद्दे को अपने एजेंडे पर लिया है । जनता पहले से ही जान समझ रही थी कि लोकसभा, विधानसभाओं में बेईमानी,  तिकड़म और घोटाले करके जनादेश को मनमाने तरीके से बदला जा रहा है । सब कुछ के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत खो देने के बाद दीवार पर लिखी इबारत को पढ़कर घबराए मोदी कुनबे ने विशेष गहन पुनरीक्षण – एस आई आर – के नाम पर खेल के मैदान को ही बदल देने की महापरियोजना शुरू कर दी ।  एकतरफा तरीके से मतदाता सूचियों के  इस मत संहार में  13 करोड़ से अधिक नागरिक मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं।  

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दस्तावेजी सबूतों के साथ किये खुलासे के बाद अब पूरी दुनिया जान गयी है कि यह छंटाई गरीबों, किसानों और मजदूरों, मुसलमानों तथा आदिवासियों को  निशाना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से की गयी । इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने न सिर्फ गैरकानूनी और मनमाना आचरण किया है बल्कि अपने दोनों निर्वाचन आयुक्तों की लिखित असहमति के बावजूद भाजपा के कहने पर ऐसा किया । लोकतंत्र के साथ इस छल और जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए ज्ञानेश कुमार ने नाम जोड़ने और घटाने के सारे अधिकार बी एल ओ और जिला कलेक्टरों से छीन कर सीधे अपने हाथ में ले लिये । फॉर्म 6 में गैरकानूनी बदलाव करके नए युवा मतदाताओं – जेन जी –  का नाम जोड़ना कठिन बना दिया । हटाये गए मतदाताओं के लिए अनेक बेतुकी शर्तें लगाकर अपना होना साबित कर पाना ही मुश्किल कर दिया । फॉर्म 7 के जरिये फर्जी शिकायतें करवाकर करोड़ों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए ।

इसके खिलाफ जनता का बिफरकर सडकों पर उतरना स्वाभाविक था । जब ऐसा हुआ तो भाजपा सरकार पूरी तरह पगला गयी और अक्टूबर की दो तारीख से दिल्ली की सडकों पर मोदी की सत्ता और शाह की पुलिस और उसकी पतलून से बंधे स्वघोषित हिंदूवादी दस्तों ने जो नंग नाच किया है आजाद भारत के इतिहास में इतनी वहशी निर्लज्जता की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती । देश के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को खींचा घसीटा गया, सांसदों के गले घोंटे गए । जहां सामान्य तरीके से भी गिरफ्तार किया जा सकता था वहां भी लातों, घूसों और लाठियों से पीटा गया । पत्रकारों तक को नहीं बख्शा गया ; चौथे खम्भे को भी लथेड़ लथेड़ कर खदेड़ा भी गया, पुलिस वाहनों में ठूंसा भी गया । सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी भेड़ बकरियों की तरह घेरघार कर स्टेडियम को ही खुली जेल बनाकर उसमे बेड़ दिया गया ।  बर्बरता की तस्वीरों और विजुअल्स से मीडिया भरा पड़ा है ; यह इतने बड़े पैमाने पर और इतनी ज्यादा थी कि आमतौर से सरकार विरोधी आन्दोलन की अनदेखी करने वाले कारपोरेट मीडिया के एक हिस्से को भी शर्माशर्मी में  इसे जगह देनी पड़ी । दबे स्वरों में,  मिमियाते हुए ही सही, किन्तु  इसकी आलोचना करनी पड़ी । इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भी दिल्ली – खासतौर से लूटन की दिल्ली – लोकतंत्र के लुटेरे और वोटर लिस्ट के सेंधमार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने वाले हिन्दुस्तानियों के लिए यातनागृह बनी हुई है । कारपोरेट की गोद में बैठी हिन्दुत्ववादी नव-फासीवादी सरकार के तंत्र ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विरोध जताने के लिए तय जंतर मंतर सहित सभी स्थान लोक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और इस तरह संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य की  राजधानी को पुलिस स्टेट में बदल दिया गया है ।   

इस सरासर अनावश्यक और पूरी तरह अवैधानिक दमन की सबसे भयानक दुष्टई स्त्रियों, विशेषकर नवयुवतियों, जिन्हें इन दिनों जेन-जी कहा जाता है, के साथ किया गया जलील और घिनौना बर्ताब है । यह इतना आपत्तिजनक है कि इसे शब्दों में बयान करना भी संभव नहीं है । सार में कहा जाए तो यह कि आन्दोलनकारी युवतियों – जिनमे अनेक किशोरी भी थीं – की देह पर लाठियों से तानाशाही के नक्श उभारे गए हैं । यह किसी अदने सिपाही ने नहीं किया आईपीएस जैसे ओहदे वाले अफसरों सहित स्टार-सुशोभित वर्दीधारी पुलिसियों ने किया । इन हवसी और कामकुण्ठित बदतामीजों की कुंठा की शिकार पत्रकार लड़कियां भी बनी ।  आपराधिक हरकतों  की ये वारदातें अनेक हैं, इनकी लाइव रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं,  इन्टरनेट पर वायरल हुई पड़ी हैं, मगर अभी तक एक भी दोषी के खिलाफ दिखावे की कार्यवाही भी नहीं की गयी । 

मगर इस बार जघन्यता इतने पर नहीं रुकी, उसकी बाकायदा आउटसोर्सिंग की गयी और जो कानूनन घोषित गुंडे और हिस्ट्रीशीटर हैं उनके गिरोह के गिरोह बुला बुलाकर काम पर लगाये गए ।  पुलिस फ़ोर्स तक को उनके मातहत कर दिया गया । वर्दी की आड़ में, वर्दी के साथ चलने वाले इन बेवर्दी गुंडों द्वारा आन्दोलनकारियों, खासकर लड़कियों के साथ की गयी बेदर्दी के बाकायदा वीडियोज सामने आये  हैं । इस पर उपजे क्षोभ और आक्रोश को देखते हुए  इनमें से चार को तो गिरफ्तार करना ही पड़ा । हालांकि अब ये एक के बाद एक करके जमानतों पर छूटने लगे हैं और इनके सहोदर गुजरात मॉडल अपनाते हुए, इन्हें मालाएं पहनाकर, जैकारें लगाकर इनका स्वागत करने भी पहुँच रहे हैं । किसी भी सभ्य समाज और क़ानून के राज में यकीन करने वाले देश के लिए यह शर्म और लज्जा की बात है : मगर जिन्हें आनी चाहिए उन्हें नहीं आ रही । आएगी भी कैसे जब जो हो रहा है वह खुद वे ही करवा रहे हैं । 

लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई को युवा सड़क पर लाये, धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलों ने मिलकर इसे तेज किया, वकीलों सहित नागरिक समाज ने इसे अपनी लड़ाई बनाया । मजदूर किसानों की तंजीमों ने इसमें अपनी ताकत झोंकी है । इतनी विराट एकता से डरी सरकार ने धरना, प्रदर्शन और आन्दोलन के लिए तय स्थान जंतर मंतर को प्रतिबंधित करने का हुकुम जारी कर दिया है । संसद से 23-24 किलोमीटर दूर बुराड़ी के बियाबान की जगह आन्दोलन के लिए निर्धारित बताई जा रही है ।  कुछ बातें शब्दों में नहीं दूरियों में भी बयान होती हैं : एक ज़माना था जब जनता के प्रदर्शन सीधे संसद के दरवाजे पर हुआ करते थे । उसके बाद संसद भवन से थोड़ी दूरी के बोट क्लब को निर्धारित किया गया । पिछले तीन दशक से उसे भी प्रतिबंधित कर जंतर मंतर कर दिया गया । जैसे जैसे सरकार और अवाम की दूरी बढ़ी वैसे वैसे उसके आन्दोलन और प्रदर्शनों की जगहों की दूरियां भी बढ़ती गयीं । मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी का जाप करने वाले मोदी निजाम ने इस मामले में तो तानाशाही के लिए जाने जाने वाले पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया । इस्लामाबाद में भी प्रदर्शन इत्यादि के लिए निर्धारित स्थान डी-चौक संसद से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है । दूसरी जगह सेक्टर एच-9 भी बुराड़ी से आधी दूरी पर है ।

बहरहाल इस बार जो दरिया झूम के उट्ठे हैं वे लाठियों और गिरफ्तारियों से न टाले जायेंगे । देश के किसान संगठनों के साझे मंच संयुक्त किसान मोर्चे ने करनाल में हुई अपनी बैठक में 23 अक्टूबर को देश भर में एक साथ आन्दोलन  का आव्हान किया है और 26 नवम्बर को की जाने वाली  कार्यवाहियों के मुद्दों में शामिल किया है । । स्वतंत्रता संग्राम के असाधारण योद्दा बिरसा मुंडा के जन्मदिन की तारीख 15 नवम्बर से तेलंगाना के एतिहासिक किसान संग्राम की भूमि नलगोंडा में शुरू होने वाला अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय महाधिवेशन खेती किसानी पर झपटते देसी विदेशी कारपोरेट भेड़ियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के नए आव्हानों के साथ लोकतंत्र और संविधान बचाने की जद्दोजहद को भी आगे बढ़ाएगा । तय है कि बात निकली है तो अब अंजाम तक पहुंचाने तक जायेगी ।

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