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उत्तरप्रदेश के आगरा में आलू उत्पादक किसानों का कमिश्नरी मार्च

उत्तरप्रदेश के आगरा में आलू उत्पादक किसानों का कमिश्नरी मार्च

आलू उत्पादक किसान समिति के नेतृत्व में शामसाबाद से आगरा कमिश्नरी तक की पदयात्रा 21 सितम्बर को सभा के साथ शुरू हुई। शमसाबाद के बाजार से होते हुए 10 किलोमीटर का रास्ता तय कर शाम 5:30 बजे दिगनेर में पहुंची। रास्ते में जगह जगह किसानों ने पदयात्रियों का स्वागत किया, जलपान कराया। पहले दिन की पदयात्रा के रात्रि पड़ाव दिगनेर में हनुमान मंदिर परिसर में सभा हुई शमशाबाद की सभा की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम ने की तथा दिगम्बर सिंह ने की।

सुबह पदयात्रा का उदघाटन अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज ने किया। अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारी पुष्पेंद्र त्यागी भी पदयात्रा में रहे।

शाम की सभा को उत्तर प्रदेश किसान सभा के महामंत्री मुकुट सिंह, कोषाध्यक्ष दिगम्बर सिंह, उपाध्यक्ष भारत सिंह, संयुक्त मंत्री संतोष शाक्य, आगरा जिला मंत्री रामप्रकाश धाकरे, मथुरा के जिला मंत्री सुरेश कुमार, एटा के राजाराम, इटावा के नाथूराम जनवादी महिला समिति की जिला मंत्री किरण सिंह, खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के जिला मंत्री पूरन सिंह नागर ने सम्बोधित किया।

अगले दिन 22 सितम्बर 2026 को दिग्नेर से शुरू हुई पैदल मार्च को पांच किलोमीटर बाद ही बरौली से दो किलोमीटर पहले ग्वालियर बायपास के पासपुलिस बल ने रोक दिया। किसान शांतिपूर्ण तरीके से पैदल पैदल चलकर कमिश्नरी पहुँचने के अपने आग्रह पर अड़े रहे। पुलिस के कई आला अफसर भी मौके पर पहुँच गए। इस तरह जबरिया रोके जाने की अलोकतांत्रिक कार्यवाही के खिलाफ किसान जहां रोका गया था वहीँ डट गए और आगे बढ़ने की मांग करते रहे।

इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए आलू उत्पादक किसान समिति के प्रदेश संयोजक भारतसिंह ने पुलिस और प्रशासन की इस हरकत को यूपी सरकार की किसान विरोधी नीति और प्रशासन की तानाशाही पूर्ण जबरदस्ती का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की यह कार्यवाही न सिर्फ संविधान में दिए गए मांग उठाने और आन्दोलन करने के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है बल्कि किसानों के प्रति उसकी हिकारत और अवमानना का भी प्रतीक है।

भारत सिंह ने चेतावनी दी कि एक सीमा से अधिक किसान इस निरंकुश तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे मजबूरी में दिल्ली जैसे आन्दोलन का रास्ता अख्तियार करना होगा।

किसानों के जुझारू तेवर और आगे बढ़ने की जिद को देखकर अंततः पुलिस एवं प्रशासन अधिकारियों ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात सहायक कमिश्नर प्रशासन से कराई । किसान प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया। उन्हें बताया कि आलू की कीमतें पिछले साल से लगातार गिरती जा रही हैं। आलू लागत प्रति कुंटल 1000 रु आ रही है। आलू पैदावार के समय से ही आलू की कीमतें 600 से 900 रु कुंटल बनी हुई है। इससे किसानों की लागत भी वापस नहीं आ रही है। 

एक कट्टा आलू पर किसान को लगभग 200 रु का घाटा हो रहा है। एक एकड़ में 200 कट्टा पैदावार मानली जाए तो किसान को प्रति एकड़ लगभग 40 हजार रुपए का घाटा हो रहा है। जिन किसानों ने किराए पर खेत लेकर आलू पैदा किया है,वे पूरी तरह से कर्ज में धंस गए हैं। तमाम शर्ते लगाकर अधिकतम प्रति किसान 20 हजार रु की सरकारी सब्सिडी पूरी तरह से किसानों के साथ छलावा है।

किसान सभा लगातार मांग करती आ रही है कि, आलू सहित सभी फसलों को एमएसपी में शामिल किया जाए। एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार तय किया जाए। और खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। आलू वाले क्षेत्रों में आलू से बनने वाले उत्पादों जैसे चिप्स, पापड़, नमकीन, ग्लूकोस, स्टार्च आदि के कारखाने लगवाए जाएं। आलू का निर्यात बढ़ाया जाए। और दूसरे राज्यों में बेचने पर आधा भाड़ा सरकार दे। किसानों का कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा सरकार दे, अगली फसल के लिए बीज उपलब्ध कराया जाए। खाद के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म हो। और किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाए। आलू उत्पादक किसानों को 30 हजार रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाए। सभी किसानों के कर्जा माफ किया जाए। और बिजली बिल माफ किया जाए। बिजली का निजीकरण बंद करो की मांगे शामिल थीं।

प्रतिनिधि मंडल में भारत सिंह के अलावा उत्तरप्रदेश किसान सभा के अध्यक्ष बाबूराम यादव, महासचिव मुकुट सिंह, कोषाध्यक्ष दिगंबर सिंह, बच्चू सिंह तोमर, रामप्रकाश धाकरे, रामनाथ शर्मा आदि शामिल थे।

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